PM Free Wifi Yojana 2025: सरकार की ओर से से सभी विभाग को डिजिटल बनाया जा रहा है. वर्तमान में सभी विभाग के सभी काम ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहे है. ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि आप भी इस डिजिटल युग में अपने आप को अपडेट रखें. वर्तमान समय में बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है. गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन संचालित किया जा रहा है. आज की इस खबर में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही फ्री वाई-फाई योजना के बारे में बताने जा रहें है. हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार योजना का लाभ ले सकते है.
2020 में शुरू हुई थी योजना
आज के इस दौर में इंटरनेट सभी लोगों की अहम जरूरत बन चुका है. अब सरकार की ओर से भी लोगों को फ्री में वाई-फाई की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, यदि आपको भी इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना को सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था.
योजना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री वी-फी एक्सेस नेटवर्क इनीशिएटिव (PM वाणी योजना) Yojana को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया है. केंद्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है. यदि आप भी वाई-फाई सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं. यह योजना एकदम फ्री होने वाली है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर वाई-फाई का उपयोग बढ़ाना है. आगे चलकर इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे.
हर घर होगा डिजिटल
प्रधानमंत्री वाणी योजना के माध्यम से पूरे भारत में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोल सकते हैं. इसके लिए आपको सरकार की ओर से कोई भी लाइसेंस शुल्क या फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. आगे आने वाले वक़्त में फ्री वाई-फाई वाणी योजना एक ऐतिहासिक योजना बनने वाली है. PM WANI योजना भारत को डिजिटल क्रांति की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. यह योजना मुफ्त वाई-फाई, रोजगार, और शिक्षक को घर-घर पहुंच कर डिजिटल भारत के सपने को सच कर रही है.
स्थानीय समुदाय को इंटरनेट से जुड़ने का मिलेगा मौका
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका लाइसेंस-मुक्त मॉडल है. पारंपरिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए भारी शुल्क और जटिल नियमो को मानना अनिवार्य था, पर PM WANI ने इस बाधा को पूरी तरह हटा दिया है.छोटे दुकानदार और व्यवसायी केवल एक छोटे निवेश के माध्यम से PDO के रूप में नामांकित हो सकते हैं और अपनी दुकान को इंटरनेट हॉटस्पॉट में बदल सकते हैं. यह न सिर्फ उनकी आय बढ़ाने का साधन बनेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में सहायता प्रदान करेगा.